एलीबीटी
हट्टापायी सर्वसामान्यांचे हाल्ल
एलीबीटीबाबतच्या हट्टी धोरणामुळे राज्यसरकारच्या विरुद्ध व्यापा-यांमध्ये तीव्र असंतोषाचा उद्रक निर्माण झाला आहे. गेल्या 18 दिवसापासून तीव्र आंदोलन व मोर्चे सर्वत्र सुरू आहेत. असे असूनही राज्य सरकार एलबीटी विरोधात कोणतीही ठाम भूमिका घेण्यास अजूनही तयार नाही.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी यासाठी प्रचार माध्यामाचा आधार घेण्याचे ठरविले आहे. दुसरीकडे या
प्रश्नाबाबत सरकारकडे कोणताही तोडगा नाही. अशी खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
त्यासंदर्भात काही कॉग्रेस खासदारांनी पक्ष अध्यक्षा सोनीया गांधीकडे धाव घेतली पण
एलबीटीवरून सरकारमध्येच मतभेद असल्याचे दिसत आहे. व्यापा-यांनी एलबीटी 7 दिवसाच्या आत मागे घेतला
नाही तर कॅग्रेसला मतदान करणार नाही असे आव्हान केले आहे. तसेच काही व्यापा-यांनी
कॉग्रेसला मतदान न करण्याचे ठरविले आहे.
मुख्य बाजारपेठेतून माल
घेण्याचे बंद झाल्यामुळे टंचाईच्या अभावी जादा दर वाढवून व्यापा-यांनी
अन्नधान्याचे दर वाढविले आहेत. मालाची ने-आण करणारे माथाडी काममागार तीन
दिवसापासून बिन पगारी बसले आहेत. या बंदामूळे सर्वसामान्यंचे प्रचंड हाल होताना
दिसत आहेत. पण मुख्यमंत्री आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसत आहे. कोणत्याही
परिस्थितीत निर्णय मागे घेणार नाही. व्यापा-यांनी कितीही दबाव टाकला तरी या दबावा
सरकार बळी पडणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
-
अरूणा शिंदे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा